दफा १९
उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी व्यवस्था
(१) सामूहिक लाभको लागि खानेपानी, तथा सरसफाइ आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गरी त्यसबाट लाभान्वित हुन चाहने व्यक्तिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गठन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कानूनबमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेछ।
(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूह यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचीकृत हुने प्रयोजनका लागि सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहले _देहायका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ:-
(क) प्रचलित कानून बमोजिम : दर्ता -भएको प्रमाणपत्र,
(ख) उपभोक्ता समूहको विधान,
(ग) सेवा प्रवाहको विवरण,
(घ) बहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीको नाम र ठेगाना सहितको विवरण ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम सूचिकृत भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहको हैसियत उपनियम
(१) बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्था सरह हुनेछ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्दा कुनै सेवा क्षेत्र भित्र सेवामा दोहोरोपना हुने गरी एकै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन: गर्न वा उपयोग भइरहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुनेगरी संस्था दर्ता गर्न पाइने छैन।
(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वां दुई भन्दा बढी उपभोक्ता संस्था संलग्न भई आ-आफ्नो सेवा क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
(७) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न निर्धारण गरिएको हदसम्मको परिमाण बराबरको पानीको स्रोतमा उपभोक्ता संस्थाको अग्राधिकार कायम रहनेछ।
(८) मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले अनुसूची-७ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा व्यवस्थापकीय तथा सेवा सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त ठहराइएका उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ र यसरी बिघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गरेमा सेवा सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी स्थानीय. तहले त्यस्तो संस्थाको दर्ता खारेज गरी विघटन गर्नु _पर्नेछ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्नु अघि त्यस्तो उपभोक्ता संस्थालाई मनासिब कारणसहित सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम खारेज गरिएको उपभोक्ता संस्थाको सेवा क्षेत्रमा अर्को सेवा प्रदायकबाट सेवा सुचारु नभए सम्म खानेपानी तथा-सरसफाइ सेवाको निरन्तरता कायम गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।
(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूह यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचीकृत हुने प्रयोजनका लागि सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहले _देहायका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ:-
(क) प्रचलित कानून बमोजिम : दर्ता -भएको प्रमाणपत्र,
(ख) उपभोक्ता समूहको विधान,
(ग) सेवा प्रवाहको विवरण,
(घ) बहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीको नाम र ठेगाना सहितको विवरण ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम सूचिकृत भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहको हैसियत उपनियम
(१) बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्था सरह हुनेछ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्दा कुनै सेवा क्षेत्र भित्र सेवामा दोहोरोपना हुने गरी एकै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन: गर्न वा उपयोग भइरहेको पानीको परिमाणमा कटौती हुनेगरी संस्था दर्ता गर्न पाइने छैन।
(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वां दुई भन्दा बढी उपभोक्ता संस्था संलग्न भई आ-आफ्नो सेवा क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
(७) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न निर्धारण गरिएको हदसम्मको परिमाण बराबरको पानीको स्रोतमा उपभोक्ता संस्थाको अग्राधिकार कायम रहनेछ।
(८) मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले अनुसूची-७ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कनका आधारमा व्यवस्थापकीय तथा सेवा सञ्चालन गर्न अनुपयुक्त ठहराइएका उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ र यसरी बिघटन र दर्ता खारेजी गर्न सिफारिस गरेमा सेवा सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरी स्थानीय. तहले त्यस्तो संस्थाको दर्ता खारेज गरी विघटन गर्नु _पर्नेछ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम उपभोक्ता संस्थाको विघटन र दर्ता खारेजी गर्नु अघि त्यस्तो उपभोक्ता संस्थालाई मनासिब कारणसहित सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम खारेज गरिएको उपभोक्ता संस्थाको सेवा क्षेत्रमा अर्को सेवा प्रदायकबाट सेवा सुचारु नभए सम्म खानेपानी तथा-सरसफाइ सेवाको निरन्तरता कायम गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ।